भारत सरकार की योजनाएँ 2025: भारत सरकार ने वर्ष 2025 में कई नई और मौजूदा योजनाओं को लागू किया है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, कृषि, और डिजिटल प्रगति को लक्षित करती हैं।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करना था, और इसे 2025 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए घर उपलब्ध कराए जाते हैं।
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उद्देश्य: सभी को पक्का मकान प्रदान करना।
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विशेषताएँ:
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6.5% की ब्याज दर पर होम लोन सब्सिडी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में ₹54,832 करोड़ का बजट (2025)।
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शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों का पुनर्विकास।
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लाभ: यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली एक प्रमुख योजना है। 2025 में इस योजना के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
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उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना।
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विशेषताएँ:
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ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, तालाब, और सिंचाई परियोजनाओं पर काम।
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न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना।
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डिजिटल पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम।
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लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे का विकास।
3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले। यह योजना 2025 में भी प्रभावी है।
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उद्देश्य: रसोई में धुएँ से होने वाली बीमारियों को कम करना और पर्यावरण संरक्षण।
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विशेषताएँ:
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आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर।
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2025 तक 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन प्रदान किए गए।
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रिफिल पर सब्सिडी।
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लाभ: महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता में कमी।
4. जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था और 2025 में भी यह प्रभावी है।
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उद्देश्य: प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
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विशेषताएँ:
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जीरो बैलेंस खाता।
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मुफ्त डेबिट कार्ड और ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
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ओवरड्राफ्ट सुविधा।
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लाभ: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और बचत को बढ़ावा।
5. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह 2025 में भी देश के करोड़ों परिवारों को लाभ पहुँचा रही है।
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उद्देश्य: गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
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विशेषताएँ:
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प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
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50 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज।
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निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस उपचार।
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लाभ: गरीब परिवारों को महंगे इलाज से राहत।
6. डिजिटल इंडिया मिशन
डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। 2025 में यह योजना डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर रही है।
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उद्देश्य: डिजिटल सेवाओं को सभी तक पहुँचाना।
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विशेषताएँ:
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भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट।
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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा।
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ई-गवर्नेंस सेवाएँ।
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लाभ: पारदर्शी प्रशासन और डिजिटल साक्षरता में वृद्धि।
7. स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन (SBM) का उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। 2025 में इसकी दूसरी चरण की प्रगति जारी है।
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उद्देश्य: स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण।
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विशेषताएँ:
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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण।
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ठोस और तरल कचरा प्रबंधन।
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स्वच्छता जागरूकता अभियान।
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लाभ: बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण।
8. प्रधानमंत्री मात्स्य संपदा योजना (PMMSY)
यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई थी और 2025 तक इसे ₹20,050 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
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उद्देश्य: मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना।
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विशेषताएँ:
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मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
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मछुआरों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता।
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मत्स्य निर्यात को ₹1 लाख करोड़ तक ले जाना।
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लाभ: मछुआरों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन।
9. आत्मनिर्भर भारत अभियान
आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाना है।
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उद्देश्य: स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना।
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विशेषताएँ:
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मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन।
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MSME के लिए वित्तीय सहायता।
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स्टार्टअप इंडिया के तहत उद्यमिता को बढ़ावा।
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लाभ: औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर।
10. नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना
यह योजना विशेष रूप से महाराष्ट्र के किसानों के लिए शुरू की गई है, जो 2025 में भी प्रभावी है।
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उद्देश्य: किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
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विशेषताएँ:
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प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता।
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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भुगतान।
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लाभ: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार।
निष्कर्ष
2025 में भारत सरकार की योजनाएँ देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये योजनाएँ न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सुधार लाती हैं।
